8th Pay Commission Latest Update: FNPO Draft Proposal demands Minimum Wage ₹54,000 and Fitment Factor 3.0
Introduction जय हिंद दोस्तों! जैसे-जैसे 8th Pay Commission का समय नजदीक आ रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। हाल ही में Central Government Employees की एक बड़ी संस्था, Federation of National Postal Organizations (FNPO) ने आठवें वेतन आयोग के लिए अपना फाइनल प्रस्ताव (Final Draft Proposal) तैयार किया है। 60 पेजों के इस ज्ञापन में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर कई जबरदस्त मांगें रखी गई हैं.
आइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस प्रस्ताव में आपके फायदे की कौन-कौन सी बातें कही गई हैं।
1. Minimum Wage and Fitment Factor Calculation
इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी हाईलाइट न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) है। FNPO ने 15th ILC Norms और Dr. Aykroyd के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए महंगाई, बिजली, पानी, कपड़े और सामाजिक दायित्वों का हिसाब लगाया है।
• Minimum Wage Demand: अभी 7th CPC में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है। FNPO ने इसे बढ़ाकर ₹54,000 करने की मांग की है.
• Fitment Factor: 7th CPC में दिया गया 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपर्याप्त बताया गया है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि महंगाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए Fitment Factor को 3.0 (यानी 3 गुना) किया जाना चाहिए.
2. Annual Increment and Pay Structure
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि हर साल लगने वाले इंक्रीमेंट पर भी बड़ा अपडेट है।
• Annual Increment: अभी कर्मचारियों को साल में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। FNPO का कहना है कि यह काफी कम है, इसलिए Annual Increment को बढ़ाकर 5% किया जाना चाहिए.
• Pay Ratio: न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर कम करने की बात कही गई है। इसे 1:14 से घटाकर 1:8 या 1:9 करने की सिफारिश की गई है ताकि असमानता कम हो सके.
3. Changes in MACP and Promotion Rules
प्रमोशन और MACP को लेकर भी बहुत ही अच्छी सिफारिशें की गई हैं, जिससे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक फायदा होगा।
• Promotion Benefit: अभी प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट मिलता है। मांग है कि प्रमोशन पर कम से कम दो इंक्रीमेंट (Two Increments) दिए जाएं.
• MACP Interval: अभी MACP 10, 20 और 30 साल की सर्विस पर मिलती है। प्रस्ताव में इसे घटाकर हर 6 साल पर देने की मांग की गई है। यानी पूरी सर्विस के दौरान कर्मचारी को 5 बार MACP का लाभ मिलना चाहिए.
4. Hike in Allowances (CEA, Hostel Subsidy & Transport)
भत्तों (Allowances) को लेकर भी FNPO ने बहुत ही प्रैक्टिकल मांगें रखी हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है।
• Children Education Allowance (CEA): इसे ₹2250 से दोगुना करके ₹4500 करने की मांग की गई है.
• Hostel Subsidy: इसे ₹6750 से बढ़ाकर ₹13,500 करने को कहा गया है.
• Education Loan: बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन पर ब्याज दर कम करके 5% करने की सिफारिश है.
• Transport & Classification: मांग की गई है कि Group A, B, C, D सिस्टम को खत्म कर Executive और Non-Executive क्लासिफिकेशन लागू हो। साथ ही ट्रांसफर होने पर पुराने शहर का HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6 महीने तक मिलता रहे.
Conclusion
दोस्तों, FNPO ने यह ज्ञापन बहुत ही तर्कों और आंकड़ों के साथ तैयार किया है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है. अब देखना यह है कि सरकार और वेतन आयोग इन मांगों पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन यह तय है कि अगर ये मांगें मानी गईं, तो सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
Sainiknews.com पर हम आपको 8th Pay Commission से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे।
